Govt Employees Pension Rule: सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है जो 22 मई 2025 से लागू भी हो चुका है। अब जिन सरकारी कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते बर्खास्त किया जाएगा, उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट के लाभ नहीं दिए जाएंगे। पहले तक ऐसा होता था कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को भी कुछ हद तक पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते रहते थे, लेकिन अब यह सुविधा पूरी तरह से बंद की जा सकती है।
इस नए नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, चाहे वो किसी सार्वजनिक उपक्रम में ही क्यों न हो, तो उसका पेंशन का हक भी छिन सकता है। यानी अब नौकरी के साथ-साथ रिटायरमेंट की गारंटी भी खतरे में पड़ सकती है।
किन कर्मचारियों पर लागू होंगे ये नए नियम
यह नया संशोधन उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले हुई थी। ये वही कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये नया नियम रेलवे के कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी स्टाफ, और IAS, IPS और IFS अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने NPS चुना है, उन पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।
पहले क्या था और अब क्या बदल गया है
पहले के नियम के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी बर्खास्त होता था तो उसे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकते थे, बशर्ते उसका मामला संबंधित मंत्रालय की समीक्षा के बाद पास हो जाए। लेकिन अब इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब अगर कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक आधार पर हटाया जाता है, तो उस पर यह नियम लागू होगा और उसे पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि यह पूरी तरह से प्रशासनिक मंत्रालय की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
पेंशन पूरी तरह खत्म नहीं होगी? कुछ राहत के प्रावधान भी हैं
नए नियमों के तहत यह जरूर जोड़ा गया है कि कुछ मामलों में पेंशन पर दोबारा विचार किया जा सकता है। अगर बर्खास्त कर्मचारी भविष्य में बेहतर आचरण दिखाता है या किसी विशेष परिस्थिति में मानवीय आधार पर सहायता की जरूरत होती है, तो पेंशन या फैमिली पेंशन का कुछ हिस्सा बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा मानवीय आधार पर कुछ भत्ते भी दिए जा सकते हैं।
इस बदलाव से यह साफ है कि अब सरकारी नौकरी के दौरान नियमों का पालन करना और अनुशासन बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है।
PDF नोटिस यहां देखें:
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